सरकार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारद्वय पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र रामचन्द्र पौडेल दुई/दुईपटक असफल भइसकेपछि आज तेस्रोपटक निर्वाचन हुादैछ। तेस्रोपटकको निर्वाचनमा पनि दुवै उम्मेदवारले सामान्य बहुमत पुर्या उन नसक्ने लगभग निश्चित भएको छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त? राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ।संविधानअनुसार हो भने जहिलेसम्म यी दुई उम्मेदवारमध्ये एकले आवश्यक बहुमत पुर्यानउन सक्दैनन्, त्यसबेलासम्म यही प्रक्रिया जारी नै रहन्छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको एक महिना बितिसकेको अवस्थामा यो अन्त्यहीन यात्रामा मुलुकलाई फसाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुादैन। यो गााठो फुकाउन राष्ट्रिय सहमतिबाहेक अर्को विकल्प छादा पनि छैन। सतहबाट हेर्दा मुलुक यसरी अनिर्णयको बन्दी हुनुको प्रमुख कारकका रुपमा नेकपा एमाले देखिए पनि राजनीतिक गहिराईमा पुगेर हेर्दा मुख्य कारक कांग्रेस र माओवादी नै हुन्। आफ्नो पार्टीको स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा अपनाइने परम्परा र पद्धतिअनुसार नै कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनाएका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको हो।
जुन जुन पार्टीको सहयोगमा सरकार निमाणका लागि समर्थन लिने हो, ती ती पार्टीहरूसाग रायसुझाव लिएर मात्रै आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार चयन गर्ने प्रयत्न विश्वका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ। नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना पनि यही हो। स्वयं कांग्रेस र माओवादीको आ–आफ्नो विधानमा पनि संसदीय दलको नेताबाहेक अर्कोलाई प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार बनाउन नमिल्ने कुरा उल्लेख छैन। आफ्नो पार्टीभित्र बहुमत हुादैमा अरु पार्टीले पनि स्वीकार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। पार्टीभित्र बहुमत भएको नेता आमजनताबीच लोकप्रिय नहुन पनि सक्छ, आमजनताबीच लोकप्रिय नेताको पार्टीभित्र बहुमत नहुन पनि सक्छ।लोकतन्त्र भनेको लोकप्रिय नेतालाई सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हो। घामजस्तै छर्लङ्ग कुरा हो कि माओवादीभित्र प्रचण्ड बलिया होलान्, आमजनतामा डा.बाबुराम भट्टराई लोकप्रिय छन्। आफ्नो पार्टीको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा अरु पार्टीको पनि मत ल्याउन सक्ने लोकप्रिय नेता डा.भट्टराईलाई बाइपास गरेर पटक–पटक असफल भइसकेका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रस्तुत गर्नु माओवादीको अर्घेल्याइा हो। डा.भट्टराई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाइएमा हामी सहयोग गर्छौं भनेर अन्य राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकै हुन्। तर आफ्नो पार्टीको बहुमतको निर्णय अन्य पार्टीले पनि बाध्य भएर मान्नुपर्ने सर्वसत्तावादी अडानलाई माओवादीले नछाड्नु र माओवादीको अडानलाई अन्य पार्टीले स्वीकार नगर्नुले मात्र होइन, कांग्रेसको हचुवा निर्णयले पनि समस्या सिर्जना भएको हो। जसका कारण प्रधानमन्त्री पदका लागि भएका दुवैवटा निर्वाचनमा माओवादीका उम्मेदवार प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका बाहेक अरु एक भोट पनि ल्याउन सकेका छैनन्।
सधैं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पक्षमा रहादै आएको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यसपटक माओवादीको जस्तै आफ्नो पार्टीको बहुमतको निर्णय अरु पार्टीले पनि मान्नैपर्छ भन्ने देखियो। बाह्रौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न बनाइएको अन्तरिम केन्द्रीय समितिमा कसको बहुमत र कसको अल्पमत छ भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसमा प्रस्टै थियो। कोइराला पक्षमा ६० प्रतिशत र देउवा पक्षका ४० प्रतिशत गरी केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो र यसै आधारमा संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवार पनि तय गरिएको थियो। त्यसैले कोइराला पक्षको बहुमत हुनु स्वाभाविकै थियो। नेपाली कांग्रेसको संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुादो हो त पार्टीको बहुमतका आधारमा उम्मेदवार चयन स्वाभाविकै मानिन्थ्यो, तर संसद्मा नेपाली कां्रग्रेसको हैसियत यति अल्पमतमा छ कि माओवादीको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम सिट संख्या नेपाली कांग्रेसको छ। आफूबाहेक कुनै एउटा पार्टीको सहयोगमा माओवादीको बहुमत पुग्ने अवस्था भए पनि कांग्रेसका लागि भने बहुमत पुर्यााउन आफूबाहेक संसद्मा रहेका कम्तीमा पााचवटा पार्टी आवश्यक पर्छ। तर कांग्रेसले उम्मेदवार तयार गर्दा यी पााच पार्टीको राय लिन आवश्यक ठानेन। आफूले तय गरेको उम्मेदवारलाई अरु पार्टीले सहयोग पनि गरेनन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पौडेलले दुवैपटकको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको मात्रै मत प्राप्त गरे। तेस्रो, चौथो, पााचौं जतिपटक चुनाव भए पनि उनले प्राप्त गर्ने मत भनेको कांग्रेसकै मात्र हो भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत देखिएको छ।
यो परिस्थितिलाई लम्ब्याउादै लगेर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्दै आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानबाट फिर्ता गर्नुपर्छ। जुन जुन पार्टीको समर्थनमा बहुमत जुटाउने हो ती ती पार्टीसाग सल्लाह गरेर पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्नुपर्छ। अन्य पार्टीको पनि समर्थन जुटाउन सक्ने पार्टी र नेता भनेका माओवादीभित्र डा.भट्टराई र नेपाली कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा नै हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। आफ्नो पार्टीभित्रबाट अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो भने आफ्नो भविष्य संकटमा पर्छ भन्ने चिन्ता कांग्रेस तथा माओवादीको नेतृत्वलाई हुनु अस्वाभाविक होइन। यदि यसो हो भने अन्य साना पार्टीहरूलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पेर ठूला दलहरू संविधान निर्माणका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव विश्लेषकहरूको छ। अन्य पार्टीको समर्थन जुटाउने नाममा राजतन्त्र ब्याूतिने अथवा देश टुक्रिने सम्झौता गर्ने छुट ठूला राजनीतिक दललाई छैन। माओवादी र राजावादी पार्टी राप्रपा नेपालबीच कुन बुादामा सम्झौता भएको हो? त्यसको खोजी अन्य दलले गर्नु जरुरी छ। बहुमत पुर्याीउन माओवादी र कांग्रेसले मधेसवादी दलहरूसाग अघि बढाइरहेको वार्ता देशको अखण्डता बलियो बनाउने दिशातर्फ गइरहेको छ कि देश टुक्र्याउने दिशातर्फ? बााकी दलको ध्यान जानु जरुरी छ। सार्वभौम मुलुक भुटानलाई स्वायत्तता नदिएको, भर्खर गाभिएका राज्यद्वय कास्मिर र सिक्किमका जनताको स्वयत्तताको मागलाई अस्वीकार गरिरहेको भारतको समर्थन लिएर मुलुकको अखण्ड तराईलाई स्वायत्त राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेका मधेसवादी दलको सर्त स्वीकार्न तयार हुने, तर आफ्नै पार्टीका सहयोद्धा डा. भट्टराईलाई भारतीय दलाल करार गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रणनीतिमाथि पनि खोजी गर्न जरुरी छ।
Comments :
0 comments to “सरकारका लागि तीन विकल्प”
Post a Comment