नेपालमा सम्बिधान लेखिन्छ लेखिन्न थाहा छैन्, २९ गते आउछ कि आउदैन त्यो पनि थाहा छैन तर'...२९ गतेसम्म पर्खनुस'

गोप्य वार्ताको सिलसिलामा रहेका प्रमुख तीन दलका नेताहरुले कात्तिक २९ गते हुने तेस्रो चरणको बैठकले राजनतिक निकास निकाल्ने दावी गरेका छन्। राजनीतिक गतिरोधको गाँठो कहिले फुस्कन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नको छोटो जवाफ दिदै कङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले भने, '२९ गतेसम्म पर्खनुस्।'माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि तीन् दल सहमतिको नजिक पुगेको बताए। 'हामी सहमतिको नजिक नजिक पुगेका छौ' दाहालले भने, 'हात्तिवन र गोकर्णमा भएको बैठकले हामीलाई नजिक पुर्‍याउने काम गरेको छ।' कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको जटिल विषयको रुपमा रहेको माओवादी लडाकू समायोजनको एउटा चरण पार नगरेसम्म माओवादी सहितको सरकार गठन हुन नसक्दै अडान राख्दै आएको छ। बुधबार गोकर्ण रिसोर्टमा भएको तीन दलको बैठकमा कांग्रेसले समायोजन र पुनस्थापना हुने माओवादी लडाकूहरुलाई छुट्टाएर दुई शिवरमा राखेपछि मात्रै माओवादी सहितको सरकार वा उसको नेतृत्वको सरकारका बारेमा छलफल गर्न सकिने अडान राखेको छ।
 कांग्रेसले यस्तो अडान राखेपछि माओवादीले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलको लागि समय माग गरेकाले बैठक पाँच दिन पर आगामी सोमबारसम्म सारिएको हो। 'समायोजनको कार्यतालिकामा सहमति गरी कम्तिमा लडाकूहरुलाई दुई शिविरमा राखेपछि मात्रै सहमतिको सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा हामीले बैठकमा राखेका थियौ' कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नागरिकसँग भने, 'हाम्रो यो प्रस्तावमा माओवादी पहिला भन्दा अलि वढि जिम्मेबार देखियो।'

तिहार अघि हात्तिवन रिसोर्टमा भएको तीन दलको बैठकमा ठूलो दलको हैसियतले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन नभएसम्म लडाकू समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने अडान माओवादीले राखेको थियो। बुधबारको बैठकमा भने शान्ति प्रक्रिया कार्यन्वयनको प्रक्रिया थालनी गर्ने बारेमा माओवादी लचिलो र अलि वढि जिम्मेबार देखिएको थियो।

बैठकमा कांग्रेसले सातवाटै शिविर र तीनका सहायक शिविरमा रहेका लडाकूहरुलाई समायोजन हुने र पुनस्थापना गरिने लडाकहरुलाई दुई शिविरमा छुट्टाए पछि मात्रै सहमतिको सरकार बन्न सक्ने अडान राखेको थियो। कम्तिमा दुई हप्ता र वढिमा एक महिनाभित्र शिविरमा रहेका लडाकूलाई दुई शिविरमा राख्ने कार्य सम्पन्न गर्न सकिने प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको थियो। दुई शिविरमा छुट्टाएपछि माओवादी वा अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसले राखेको थियो।