जापान जान योग्य भेटिएनन्

'जापानमा रोजगारको अवसर' भन्दै सिद्धार्थ बुद्ध ओभरसिजले एक साताअघि विज्ञापन छाप्यो। चार सयभन्दा बढी आवेदन परे। तर, अहिलेसम्म सरकारले तोकेको योग्यताअनुसारका व्यक्ति फेला परेका छैनन्।कम्पनीले बेकरीमा तीनजना र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दुईजना प्रशिक्षार्थी कामदारको माग ल्याएको हो।

'हामीले दुईवटा क्षेत्रका लागि पाँचजना कामदार खोजेका थियौं,' कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक देवीलाल विश्वकर्माले नागरिकसँग भने, 'अहिलेसम्म काम लाग्ने मान्छे भेटिएका छैनन्।

'श्रम मन्त्रालयले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार त्यहाँ जान चाहनेले जापानी भाषा र संस्कृति राम्र बुझेको हुनुपर्छ। त्यस्तै, कुनै पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको हुनुपर्ने र सरकार वा व्यावसायिक संस्थाबाट त्यसलाई प्रमाणित गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।विश्वकर्माका अनुसार अहिलेसम्म परेका आवेदनमा एकजनाले मात्र अलिअलि भाषा बुझेको भेटिएको छ। 'निर्देशिकाले भनेजस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीको काम गर्ने योग्य मान्छे पाउन मुस्किल रहेछ,' उनले भने, 'हामीले प्रशिक्षार्थी कामदारलाई चाहिने योग्यता र सीपबारे पहिल्यै जानका गराउन नसक्दा यो अवस्था आएको हो।'सरकारले १ सय ७१ म्यानपावर एजेन्सी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति दिएको छ। दुवै संस्थाले जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन (जिट्को) मार्फत् पठाउनुपर्छ। महासंघले झन्डै छ महिनाअघि ६ युवतीलाई जापानको तोयोबो कम्पनीमा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा पठाएको थियो।नेपालजस्तो अल्पविकसित देशबाट प्रशिक्षार्थी कामदार झिकाएर तिनलाई औद्योगिक तालिम दिई फेरि आफ्नै देश फिर्ता पठाउने उद्देश्यले जापानले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। सन् १९९८ देखि उसले अल्पविकसित देशहरूबाट यस्तैग कामदार लिइरहेको छ। यसअन्तर्गत जानेले ५० हजार रुपैयाँ प्रबर्द्धन शुल्कमात्र तिरे पुग्छ।

उनीहरूले तीन वर्षमा त्यहाँको कुनै उद्योगमा रहेर तालिम लिने अवसर पाउँछन्। त्यस अवधिमा खान बस्न निःशुल्क हुन्छ। उद्योगले भत्ता पनि दिन्छ। व्यवसायीका अनुसार पहिलो वर्ष मासिक ५० हजार रुपैयाँको हाराहामा भत्ता पाइन्छ। दोस्रो र तेस्रो वर्ष यो महिनाको १ लाख रुपैयाँसम्म पुग्छ।प्रशिक्षार्थीका रूपमा जापान गएका कामदारलाई तालिम लिएर फर्केपछि उसको प्रतिष्ठानले अनिवार्य रोजगार दिनुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। नेपाल नफर्किए वैदेशिक रोजगार ऐन र अन्य नेपाल कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ।श्रमसचिव बाबुराम आचार्यले जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारको बाटो खुला हुनु सकारात्मक भएपनि पठाउने प्रक्रियामा सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। 'खाडी मुलुकमा पठाएजस्तो होइन,' उनले भने, 'निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यहाँ सीप सिकेर औद्योगिक विकासमा सघाउ पुर्‍याउन यो महत्वपूर्ण हुन्छ।' निर्देशिकालाई बलियो बनाएर जापानको अवसर गुम्न नदिने प्रयास गरिएको उनले दाबी गरे।यसविपत केही व्यवसायीले भने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई खाडी र मलेसियामा पठाएजस्तो ठानेर त्यही किसिमले काम गरिररहेको अधिकाहरू बताउँछन्। अदक्ष कामदार पठाउँदै आएका म्यानपावर एजेन्सीलाई औद्योगिक क्षेत्रमा कामदार पठाउन जटिल भएको पनि उनीहरूको राय छ। अधिकांश म्यानपावर कम्पनीमा खाडी र मलेसियामा मात्र मान्छे पठाएको अनुभव छ।जापानले सन् २००३ मै नेपाललाई कामदार पठाउन आग्रह गरेको हो। नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार पठाउने सहमतिसँगै श्रम मन्त्रालयले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन महासंघलाई छनोट गरेको थियो।