नेपाली जनताले थाम्नै नसक्ने महंगो भयो नेपालको शान्ति प्रकृया, अहिले सम्म ५७ अर्ब लगानी

२०६३ साल मंसीर ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सुरु भएको नेपालको शान्ति प्रकृया पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा समेत पूरा हुन सकेको छैन ।चार वर्ष पूरा भएर पाँचौ वर्ष पूरा गर्ने तरखरमा रहेको शान्ति प्रकृया अहिले पनि दोधारमा छन् । यो अवधिमा शान्ति प्रकृयाकै नाममा ५७ अर्व खर्च भइसकेको छ । तर चार वर्ष अघिको शान्ति प्रकृयाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा खासै तात्वीक भिन्नता छैन ।

शान्ति प्रकृयाको मुख्य अंश माओवादी जनमुक्ति सेना अहिले पनि शिविरमै छन् द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकाहरु अझै पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् सत्य निरुपण आयोग अझै गठन सम्म हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणहरु अझै पनि त्रासमै बाँच्नु परेको छ ।शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर् याउन विदेशी दाताहरुले दिएको अधिकांश रकम माओवादी जनमुक्ति सेनाको भरणपोषण र शिविर व्यवस्थापन तथा अनुगमनमा खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यो बाहेक द्वन्द्व पिडितका नाममा बाडिएको रकम र युद्धका बेला ध्वंस भएका संरचना निर्माणमा खर्च भएको छ ।विभिन्न दातृ राष्ट्रले उपलब्ध गराएको रकमको केही अंश सरकार मार्फत खर्च भएको छ भने बाँकी दातृ राष्ट्रका नियोगहरुले गरेका छन् ।
शान्ति मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि चालू आर्थिक वर्ष समेत जोडेर झ्ण्डै २१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो तर्याङ्कमा मन्त्रालय स्थापना भएको वर्ष २०६३÷०६४ को वार्षिक बजेट र त्यस वर्ष दाताहरुले मन्त्रालयमै अवस्थित शान्ति कोषमा उपलब्ध गराएको रकम तथा मन्त्रालय स्थापना हुनुअघि यससम्बन्धी काम गर्दै आएको शान्ति सचिवालयको खर्च जोडिएको छैन । मन्त्रालयबाट भएको खर्च मध्ये २०६६ असार सम्ममा शिविरका जनसेनाहरुको भरणपोषण र मासिक भत्तामा करिब २ अर्व २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।त्यस्तै सरकारले द्वन्द्वकालमा ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुननिर्माणका लागि ३० अर्व लागतको तीनवर्षे परियोजना शुरु गरेको छ । जसमध्ये गत साउन देखि ९ अर्व ५० करोड छुट्याएर काम थालेको छ । यो रकम मध्ये २ अर्व सरकारको हो भने ७ अर्व ५० करोड दाताहरुले उपलब्ध गराएका हुन् ।

त्यस्तै नेपालको शान्ति प्रकृयाको अनुगमन गर्न आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनले करिव साढे १३ अर्व खर्च गर्यो । अनमिन नेपालमा चार वर्ष बस्यो । तर उसले नेपालको शान्ति प्रकृयालाई अधुरै छोडेर जान बाध्य भयो ।

नयाँ संविधान निर्माणका नाममा भएको खर्च १४ अर्व नाघेको छ । जसमध्ये सरकारले ४ अर्व ५६ करोड लगानी गरेको छ ।

माओवादी जनसेना भरणपोषणामा २ अर्व २७ करोड

अनमिन १३ अर्व ५० करोड

ध्वस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माण ३० अर्व

संविधानसभा चुनाव ३ अर्व ५ करोड

यी त सामान्य आँकडा मात्र हुन् । नेपालको शान्ति प्रकृयाको नाममा अझै धेरै खर्च भएको छ । र खर्च हुने क्रम पनि जारी छ । तर चार वर्ष अघिको शान्ति प्रकृया र अहिलेको शान्ति प्रकृयामा तात्वीक भिन्नता पाइएको छैन । दलहरुको झगडा उस्तैछ । जनतामा त्रास उस्तैछ ।