उ ५० हजार आइ भन्दा एकल महिलाको मन कस्तो हुन्छ होला ......

ऊ ५० हजार आई, यही हो मौका केटा आँट् ! भनेको सुन्नेबित्तिकै कपनकी रमिला दाहाललाई मुटुमा नराम्ररी बिझ्यो । गत भदौमा श्रीमान् गुमाएका कारण विछोडको घाउ खेपिरहेकी उनको पीडामाथि फेरि नुन छर्ने काम भयो ।

दुई सन्तानकी आमा ३१ वर्षीया रमिलालाई ती व्यङ्ग्यपूर्ण शब्दहरूको घरीघरी सम्झनाले मर्माहत बनाउँछ । अब उहाँलाई ती शब्द फेरि सुन्नु नपरोस् भन्ने लाग्छ ।

एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई सरकारले रु. ५० हजार दिने निर्णयप्रति रमिलालाई साह्रै दुःख लाग्यो । उहाँले आफूलाई सरकारले अपमान गरेको महसुस गर्नुभयो ।

उहाँलाई आफूले जन्म दिएका दुई सन्तानलाई कसरी हुर्काउने र पढाउने भन्ने मात्रै चिन्ता छ । उहाँले अर्को विवाह गरौंला र रु. ५० हजार सरकारबाट लिउँला भन्ने कल्पना समेत गर्नुभएको छैन ।

एकल महिला -विधवा) विवाह गर्ने जोडीलाई रु.५० हजार दिने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उहाँलाई खुशी लागेको छ ।

रमिला एक्ली होइनन्, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले खुशी हुने । उहाँजस्तै ४५ हजार महिला खुशी भएको बताउनुहुन्छ मानवअधिकारका लागि एकल महिला समूहकी अध्यक्ष लिली थापा ।

सरकारसँग एकल महिला कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । मुलुकका ५२ जिल्लामा स्थापित २२५ एकल महिला संस्थामा आबद्ध महिलाको सङ्ख्या अहिले ४५ हजारको हाराहारीमा भएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो- ‘एकल महिलालाई सबलीकृत गर्नुको सट्टा सरकार विवाहतर्फ केन्द्रीत भयो, यो त्रुटीपूर्ण निर्णय थियो । पैसासँग जोडिएको सम्बन्ध भावनात्मक र दिगो हुन सक्दैन ।’

जनहित संरक्षण मञ्चकी अधिवक्ता कविता पाण्डे विवाह गरेर रु. ५० हजार लिँदा महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने बताउनुहुन्छ । बालबच्चा हुर्काउन र पढाउनका लागि सरकारले रु.५० हजार दिएको भए कुनै आपत्ति नहुने उहाँको धारणा छ ।

विधवा विवाहको सरकारी योजनाबाट विकृति बढ्ने अधिकाँश महिला अधिकारवादीको धारणा छ । नेपाली समाजमा एकल महिलाले प्रायःजसो पुनः विवाह गर्दैनन् । उनीहरूसँग छोराछोरी हुन्छन् । कसरी ती छोराछोरीलाई हुर्काउने ? पढाउने ? भन्ने चिन्ता हुन्छ ती एकल महिलालाई । तर, विवाह गरेर नयाँ जीवन जीउने सोच कम महिलाको हुन्छ ।

एकल महिला समूहको तथ्याङ्कअनुसार करिब ६७ प्रतिशत एकल महिला ३० वर्ष उमेर समूहका छन् । धेरैजसोका दुई/दुई सन्तान छन् । ‘साथमा छोराछोरी हुने भएकोले महिलालाई विवाह गर्ने सोच नै हुँदैन,’ अध्यक्ष थापा भन्नुहुन्छ, ‘विवाह गर्न चाहने एकल महिला पनि रु.५० हजार दाइजोप्रति झनै दुःखी भएको मैले पाएँ ।’

चालु वर्षको बजेटमा सरकारले एकल महिला विवाह गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ५० हजार रुपैंया उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारी योजनाबाट एकल महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै मानवअधिकारको लागि एकल महिला समूह र जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सरकारी निर्णय बदर गर्नेगरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले गत माघ ५ गते एकल महिला -विधवा) विवाह गर्ने जोडीलाई रु.५० हजार दिने सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन त्ात्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले विधवा महिलालाई अर्को विवाह गर्न रु.५० हजार दिने बजेटको व्यवस्थाले महिलाको सशक्तीकरण वा विकास नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
(अनलाइन बाट )