धरापमा परेको संविधानसभा

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको ६० वर्ष पुरानो मागले पूर्णता प्राप्त गर्न कुरामा दिनानुदिन आशंका बढ्दै छन् । संविधानसभालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने शक्तिहरूको कारणले नै यो अवस्थाको सृजना हुन लागेको छ । गत असार चौध गतेको तीनदलीय सहमतिपश्चात् कान्तिपुरमा ‘बन्ला र संविधान ?’ शीर्षकमा लेख लेखेपछि मैले धेरै कोणबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको थिएँ तर मैले गरेको त्यो प्रश्नवाचक चिह्नको आशंका अहिले पनि ज्युँकात्युँ छ । संविधानसभा चारैतर्फबाट एम्बुसको बीचमा छ । यो एम्बुस राखिएको औपचारिक घोषणासमेत भइसकेको छ । अब त्यो एम्बुसलाई निष्त्रिmय गराउने राष्ट्रिय क्षमता र कार्यकौशल दलहरूसँग छ कि छैन ? त्यसको परीक्षण हुन मात्रै बाँकी छ । यदि त्यो क्षमता गुम्यो भने त्यो एम्बुस पड्कनबाट कसैले रोक्न सक्दैन र त्यसले संविधानसभा ध्वस्त हुनेछ । तत्पश्चात् मुलुक अर्कै बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनेछ । यो देखिएको यथार्थलाई अब कति दिन ढाकछोप गर्ने ? ढाकछोप गर्नुको सट्टा जनतालाई सुसूचित गरियो भने दुर्घटनापछिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।

संविधानसभालाई अहिले मूलभूत रूपमा चारवटा एम्बुसले घेरेका छन् । पहिलो एम्बुस माओवादीतर्फबाट बिछ्याइएको छ । त्यो एम्बुस अघोषित होइन, घोषित नै छ । माओवादी आफ्नो सेना र हतियार तत्काल बिसाउन चाहँदैन र उसको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको औपचारिक निर्णयमा संविधानका घोषणासँगै सेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिने भन्ने उल्लेख छ । माओवादीको त्यो निर्णयमा पुनर्विचार नभएसम्म यो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन सम्भव छैन किनकि माओवादीको त्यो निर्णय यथावत् रहेसम्म सांसद खरिदबिक्रीको हतियार प्रयोग गरे पनि उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना अब लगभग क्षीण भइसकेको छ । माओवादी र राजावादीको घोषित मोर्चाले त्यो सम्भावनालाई झन् टाढा बनाउँदै लगेको छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार नबनेमा माओवादी सेना र हतियारलाई यथावत् राख्ने कुरामा ऊ दृढ रहनेछ र संविधान निर्माणमा उसको निष्त्रिmयता मात्र होइन, असहयोग नै रहनेछ । त्यसपछि सम्पत्ति फिर्ता र अर्धसैनिक संरचना खारेजीजस्ता ससाना विषयले माओवादीमाथि दबाब पर्न छाडिसकेको छ तसर्थ संविधानसभाको मूल गेटमा राखिएको यो एम्बुस कुनै पनि बेला पड्कन सक्छ ।

दोस्रो एम्बुस संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएको दलीय मतभिन्नता हो जसलाई हल गर्नेतर्फ दलहरूका बीचमा भएका प्रयास आजसम्म निष्प्रभावी देखिएका छन् । कानुन पढ्ने मान्छे अंकगणितमा कमजोर हुन्छन् भनिन्छ । सायद त्यसै भएर होला संविधानसभाका अध्यक्षदेखि कतिपय राजनीतिक दलका नेताले भन्ने गरेको संविधानसभाको असी प्रतिशत काम सकियो भन्ने तथ्यांकलाई म पूर्णतया मिथ्यांक भनिरहेछु जुन संविधानसभाले संविधानको एउटा धारा होइन प्रस्तावनासम्ममा सहमति जुटाउन सकेको छैन । त्यसलाई असी प्रतिशत कामको संज्ञा दिनु जनतालाई झुक्याउनुबाहेक केही होइन । दलीय मतभिन्नतामा यस्ता विषय छन् जुन आजभन्दा करिब तीन सय वर्ष अघिदेखि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताका रूप्ामा स्वीकार गरिएका विषय अग्रगमनका नारामा पश्चगमनतर्फ फर्किएर संविधानसभामा प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा उपस्थित छन् । संसद्को मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्ने र संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता स्वयं संसद् हुने भन्ने विषय आजभन्दा करिब तीन सय वर्षअघि नै अस्वीकृत भएका विषय हुन् । सन् १७८९ को अमेरिकी संविधान बनेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तय भएपछि नै टुंगो लागेका विषय कथित अग्रगमनका नाममा हाम्रो संविधानसभामा घुमिरहेका छन् भन्दा मलाई एकजना विदेशी कानुनविद्ले टिप्पणी गरेका थिए- तिम्रो संविधानसभाका सदस्यहरूको साक्षरता प्रतिशत कति छ । यो व्यंग्यले मलाई ठूलो पीडा भएको थियो तर त्यो व्यंग्यलाई मलजल गर्ने काममा यो बहसले अर्थपूर्ण सहयोग गरेको छ । त्यसबाहेक भावी संविधानका धेरै अन्तरवस्तुमा मिल्नै नसकिने प्रकृतिका विवाद छन् । राज्य पुनर्संरचनाको आधार, भौगोलिक सिमांकन र प्रदेशहरूको नामांकनजस्ता मूलभूत विषयहरूमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा जमेर एक दिन पनि बहस भएको छैन । जबरजस्त थपिएको संविधानसभाको एकवर्षे कार्यकालको दुई महिना व्यर्थमा बितेको छ । यी बहसहरूको प्रकृति र त्यसमा दलहरूको अडान हेर्दा बाँकी दस महिनामा सहमतिको सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । यी बहसले हाम्रो संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्छ कि सक्दैन शंकाको घेरामा हामी छौं । यदि यो विषयमा मतैक्य भएन भने संविधानसभाले संविधान दिन सक्दैन भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ । यो संविधानसभाभित्रै राखिएको अर्को एम्बुस होइन र ?

तेस्रो एम्बुस कथित एक मधेस एक प्रदेश र अन्य जातीय राज्यको माग हो । यो यति शक्तिशाली एम्बुस हो जसलाई निष्त्रिmय गर्न सकिएन भने मानवीय क्षति मात्र होइन मुलुकलाई भौगोलिक क्षति हुन बेर छैन । माओवादीले बीजारोपण गरेर अंकुरण गराएको यो एम्बुसमा माओवादी स्वयं मात्र होइन मुलुक नै पर्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ । जातीय अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्यमा आज माओवादीदेखि मधेसी सबैको एकमत देखिएकाले यो एम्बुसको अन्तिम परिणति नेपाल्ाको तराई भूभाग हाम्रो नियन्त्रणबाट गुम्नेसम्म जान सक्छ तसर्थ यो शक्तिशाली एम्बुसलाई निष्त्रिmय गराउने बौद्धिक बहस र यसको सुरक्षित अवतरणको खोजीमा तुरुन्तै लागिएन भने यसले हाम्रो राष्ट्रियतामै खतरा पुग्न सक्छ ।

चौथो एम्बुसका रूप्ामा संविधानसभामा सरकार निर्माणको प्रश्न टड्कारो देखिएको छ । संसद्को समेत काम गरिरहेको हाम्रो संविधानसभाले शृंखलाबद्ध निर्वाचनबाट पनि सरकार दिन सकेको छैन । जुन संसद्ले आफ्ना केही आधारभूत काम ग्ार्नेसम्मको क्षमता पनि राख्दैन भने त्यस्तो संसद्को औचित्यका बारेमा प्रश्न उठ्नु बिलकुल स्वाभाविक हो । संसद्का आधारभूत कामहरू भ्ानेकै सरकारको निर्माण, बजेट विनियोजन, विधायिकी कार्य र सरकारलाई जबाफदेही बनाउनु हो । यी कुनै पनि कार्य अहिलेको संसद्ले गर्न सकिरहेको छैन । अब यस्तो संसद्लाई राखिरहनुको के औचित्य भनेर प्रश्न उठ्दा हामी सायद निरुत्तरित हुनेछौं । महिनौंमहिना सरकारसम्म दिन नसक्ने संसद् र संसदीय प्रक्रियाप्रति जनताको वितृष्णाको मात्रा दिनानुदिन बढ्दै छ । सांसदहरूलाई जब आम जनताले आफ्नो करको दुरुपयोगका सारथिहरूको रूपमा बुझ्न थाल्छन् तब ती सांसद र त्यो संसद्लाई प्रतिरक्षा गर्ने शक्ति मुलुकमा कुनै पनि हुनेछैन तसर्थ सरकार दिन नसक्ने संसद्को प्रतिरक्षा गर्ने रुचि र हिम्मत अब आम रूपमा हराउँदै छ । यो प्रक्रियाले मुलुकलाई लैजाने खतरातर्फ हामी उन्मुख छौं ।

यी सबै प्रक्रिया र बहसहरूको कुल योग प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूको टाउको उठ्न थालेको छ । राजावादी शक्तिहरू मात्र होइन, कांगे्रसका जिम्मेवार नेताहरूसमेत संविधानसभाको विघटनको माग गर्न थालेका छन् । यो संविधानसभाको विघटन गर्न लागिपरेको दक्षिणपन्थी शक्ति क्रमशः जनतामा जान थालेको छ र माओवादीभित्र खुंखार राजावादीहरूको प्रवेश र प्रभाव अनि उनीहरूको सल्बलावट र माओवादीले कथित राष्ट्रवादी मोर्चाका नाममा अघि सारको राजावादीहरूसँगको सहकार्यको कार्यनीतिले पनि संविधानसभाको भविष्यमा थप प्रश्नचिह्न उठाएको छ ।

चारैतर्फका यी एम्बुस निष्त्रिmय पार्न हाम्रो संविधानसभा सक्षम होला ? सम्भावना ज्यादै सीमित छन् । आन्दोलनकारी शक्तिहरूको बीचमा गहिरिँदै गएको विश्वासको संकट अनि दलहरूभित्रकै चरम किचलो र संविधानसभा वरपरका यी एम्बुसले संविधानसभालाई सुरक्षित राख्न सक्ने सम्भावना अब ज्यादै न्यून देखिएको छ । यस्तो अवस्थाको एक मात्र अचुक औषधि प्रमुख तीन दलको न्यूनतम सहमति नै हो । त्यो सहमति तत्कालै सरकार निर्माणमा देखा पर्नुपछ । सेना र हतियारसहितको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न नहुने र परिस्थिति पनि तदनुकूल नभएकाले अब बाँकी विकल्पमा जानुको माओवादीको विकल्परहितको विकल्प हो । सेना र हतियारबाट माओवादी अलग भएपछि उसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने र अहिलेलाई कांगे्रस वा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेर अविलम्ब सरकार नबनाउने हो भने औचित्य गुमाउँदै गएको यो संविधानसभालाई सायद कसैले बचाउन सक्नेछैन तर त्यसपछिको डरलाग्दो परिदृश्यले हामी सबैलाई आङ सिरिंग बनाउँछ । के दलहरू संविधानसभा बचाउन सक्षम होलान् ? वा प्रतिक्रान्तितर्फको वर्तमान यात्रालाई सहयोग गर्छन् ? छिनोफानो हुनु जरुरी छ ।