कोरियामा १० वर्ष भन्दा बढी अबैधानिक बस्ने बिदेशी नागरिकले भिषा पाउने सम्भाबना

अन्तराष्टिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी ईन्टरनेस्नलले  कोरियामा अवैधानिकरुपले बसेका विदेशी 

नागरिकहरु १० वर्ष नाघेको छ भने एम्नेष्टी इन्टरनेश्नलमा आफ्नो नाम दर्ता गराई स्थायी बसोबास गर्ने अधिकारको दावी गर्न सकिने जानकारी दिएको  छ । विभिन्न शिलशिलामा कोरिया प्रवेश गरेर अवैधानिक रुपमा १० वर्ष भन्दा बढी कोरियामा बसेका चाइनिज नागरिकहरुले भने गत साताबाट यो सुविधा पाएको एम्नेष्टीले जनाएको छ ।१० बर्ष भन्दा बढी कुनै देशमा बस्ने नागरिकले धेरै पहिले देखि अमेरिका लगाएत विश्वको अन्य मुलुकले उक्त सुबिधा प्रदान गरेको भएपनि दक्षिण कोरियाले अहिले सम्म यो सुबिधा प्रदान गरेको थिएन । चाइना बाहेक अन्य मुलुकको नागरिकलाई उक्त सुबिधाबाट बन्चित गरिरहेको बिषयमा कोरियामा रहेका बिभिन्न संघ-संस्थाहरुले अन्तराष्टिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी ईन्टरनेस्नलको  सहयोगमा कोरियन सरकारलाई दवाब दिईरहेका छन्। हाल कोरियामा १० बर्ष अबैधानिक बसेका बिदेशीको संख्या धेरै भएपनि बास्तविक डाटा भने आएको छैन।

सामान्यत ५ वर्ष भन्दा पछि कुनै ठाउँमा बसेको छ भने उक्त भूमिमा स्थाई बसोवास गर्ने अधिकारको अन्तराष्ट्रियरुपमा आवाज उठिरहेको सम्वन्धमा विभिन्न देशहरुले यसलाई मान्यता दिने तथा सम्मान गर्ने गरेका छन् । दक्षिण कोरियामा बर्षौ देखि बसिरहेका विदेशीहरु यस अधिकारबाट खुसि  भए पनि २०औँ बर्ष कोरियामा बसेर कोरियाको आर्थिक विकाशमा टेवा पुर्याउदै आएकाहरुलाई यहाँको सरकारले अपराधी झैँ समाएर देश निकाला गर्दै आएको छ भने हालै आएर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दवावबाट दश वर्ष भन्दा बढी बस्नेलाई स्थायी बसोबासको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । तर हाल यी अधिकार चिनिया नगरिकहरुलाई मात्र दिएको छ ।

विदेशी पासपोर्ट बोक्ने जोसुकैले पनि समान अधिकार पाउनु पर्नेमा चिनियाँ मात्रलाई दिएको यी अधिकार सबै विदेशीहरुले पाउनु पर्ने भन्दै मानव अधिकारवादी सस्थाहरुले भिषाको अधिकार पाउन सक्ने ब्यक्तिहरुको नामावली सङ्कलन गर्न सुरु गरेको एम्नेस्टी ईन्टरनेस्नलले जनाएको  छ । उक्त भिषा अधिकार दावी गर्ने नेपालीहरुको हकमा नेपाली सम्पर्क समितिका अध्यक्ष डेविट राईको पहलमा डाटा संकलन भैरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ । यहाको सरकारले विभिन्न आश्वासन र राहातको प्याकेज ल्याउदै अबैधानिक नागरिकलाई लखेटिरहेको अबस्थामा अन्तराष्टिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी ईन्टरनेस्नलको दबाबमा सबै अबैधानिक बिदेशी  नागरिकलाइ यो सुबिधा उपलब्ध गराउछ या गराउदैन  त्यो पछाडिका दिनहरुले बताउने छन् । 

यसैत नेपालिहरु रोजगारको  आकर्षक गन्तब्यको रुपमा कोरियालाई लिने गर्दछन ।यदि यो नियम सबै बिदेशी नागरिकलाई लागु हुने हो भने नेपालीहरुकालागि  युरोपियन मुलुक भन्दा बढी आकर्षकको केन्द्र बिन्दुमा दक्षिण कोरिया रहने छ । यहाको सरकारको विदेश नीति छिनछिनमा परिबर्तन हुने हुनाले यसै भन्न सक्ने अबस्था भने छैन ।  यहाको सरकारले सबै बिदेशीलाई यो सुबिधा उपलब्ध गरायो भने २० औ बर्ष देखि आफ्नो परिवार बाट बिछोड भएका कयौ नेपालिहरुले पारिवारिक मिलनको सुअवसर समेत प्राप्त गर्नेछन ।