अर्थ सचिब खनाल राजीनामाको तरङ्ग ,बास्तबिकता के हो ? राम काहानी सहित

अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै मन्त्रालय छोडे । उनले आफू मन्त्रीको दवावमा काम गर्न नसकेको र भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्न नदिएको जस्ता आरोप लगाएर मन्त्रालय छोडे । जव उनले मन्त्रालय छोडे तव कर्मचारी देखि राजनीतिक दल संसदीय समिति र सरकारनै हल्चल भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसले अर्थमन्त्रीको दवाबमा अर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिएकॊ दावी गरेको छ । व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको वैठकमा काग्रेसले अर्थमन्त्रीकै कारण सचिव खनालले राजीनामा दिएको आरोप लगाउदै संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ समेत माग गरेको छ ।

बैठकको सुरुमै सभामुखसंग समय लिएर कागे्रस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले एउटा निष्ठावान कर्मचारीलाई राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याइएको घटनाले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी शंकाको घेरामा परेको आरोप लगाए । उनले अर्थसचिव खनाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ नदिएसम्म सदनको बैठक चल्न नदिने चेताबनी समेत दिए ।

एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारीले अर्थसचिव खनाल राजीनामा प्रकरणवारे वास्तविकता नबुझिकन हल्लाका भरमा अघि बढ्दा राज्यसंयन्त्र अस्थिर हुने बताए । तर अधिकारीले वास्तविकता के हो भन्ने बारे केही बताएनन् ।

त्यस्तै ब्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अर्थसचिव रामेश्वर खनालको राजिनामाका विषयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ ।

िसंहदरवारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले अधिकारीलाई विहिबार स्पष्टीकरणका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो । बैठकमा सभासद्हरुले माफियाको चलखेलका कारण सचिव खनाललाई राजिनामा दिन बाध्य गराइएको भन्दै अधिकारीका साथै मुख्यसचिव माधव घिमिरे र राजश्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटालाई पनि बोलाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अर्थसचिव खनालले नक्कली भ्याट बिल पेस गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नदिन अर्थमन्त्रीले दबाब दिएपछि राजिनामा दिएका थिए ।यता अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सचिव रामेश्वर खनाल बिनाकारण बिदामा बसकेको बताएका छन् । मन्त्री अधिकारीले आफ्नै कार्यकक्षमा साचारकर्मीहरुसँग सचिव खनालसँग आफ्नो कुनै असहमति नरहेको बताए । उनले सचिवलाई आफूले दवाव दिएको भन्ने समाचारप्रति आश्चर्य प्रकट समेत गरे ।मन्त्री अधिकारीले सचिव खनाल आफ्नो नातेदारसमेत रहेको भन्दै आफूले कहिल्यै दवाव नदिएको दाबी गरे । उनले नक्कली भ्याट बिल पूरक बजेट युनिटी युटिएललाई कारवाही गर्नेलगायतका कुनै पनि विषयमा सचिवसँग आफ्नो फरक मत नरहेको दाबी गरे । तर अधिकारीले नेपाल उद्योग परिसंघअन्तर्गतका व्यापारिक घरानालाई कारवाही नगर्न आएको दवावका विषयमा भने केही बताएनन् ।अर्बौं रूपैयाको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको छानवीन गर्नेक्रममा उनले निश्चित व्यापारिक समूहहरूको दबाब महशुस गर्न थालिसकेका थिए। राजनीतिक नेतृत्वसँग राज्य प्रशासनलाई सहयोग गर्ने आँट र आत्मबल थिएन।

खनालले आफूमाथि परेको दबाबबीच राजनीतिक नेतृत्वबाट ढाडस पाउनुको सट्टा दण्डित हुने परिस्थिति बुझी राजीनामाको मनस्थिति बनाइसकेका थिए।  अनावश्यक सम्झौता नगर्ने, दबाबसामू नझुक्ने, पेशागत कर्तव्य र पदीय दायित्वबाट विमुख नहुने बरू पदत्याग गर्ने उनले केही दिनअघि जनाइसकेका थिए।मुलुकको निजामती प्रशासनका सबभन्दा सक्षम, समर्पित, निष्ठावान र निष्कलंकितमध्ये मानिएका सचिवको राजीनामा सबभन्दा पहिला झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमाथि कलंक हो। वित्तिय अनुशासन कायम गराउन र अर्थ प्रशासनलाई प्रभावकारी तुल्याउन उल्लेखनीय नेतृत्व दिँदै आएको भनेर व्यापक प्रशंसित सचिवको बहिर्गमनले सुशासन कायम गर्ने र अर्थतन्त्रका चुनौती सामना राष्ट्रिय अपरिहार्यता स्वतः कमजोर हुनेछ। खनाल सरकारको प्रतिष्ठा भन्दा पनि यो विषय राष्ट्रको प्रतिष्ठाको हो।नक्कली भ्याट बील प्रकरणको अनुसन्धानमात्र खनाल बहिर्गमनको पूर्वाधार थिएन। गत आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्ण परिचालन हुन नसकिरहेको अवस्थामा एकीकृत माओवादीले अनावश्यक रुपमा आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको पूरक बजेटप्रति खनालको कर्तव्यपरायण सुझाव पनि सत्ता गठबन्धनका लागि प्रिय थिएन। त्यसै पनि मन्त्रालयहरूलाई पार्टी र नेताको थैली भर्ने स्रोतका रूपमा भजाउन खोज्ने स्वार्थ हावी भएको बेला अर्थ मन्त्रालयको स्वच्छ प्रशासनिक नेतृत्व गठबन्धनका लागि बाधक हुनु स्वाभाविक थियो। राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै समेत उनले अस्वाभाविक दबाबहरू सामना गर्नुपर्ने भयो जसप्रति निष्ठाका राष्ट्रसेवकले सम्झौता गर्नसक्ने सम्भावना थिएन।सचिव खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नु भनेको अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको व्यावसायिकता, दक्षता र निष्पक्षतामाथि धावा बोल्नु हो। खनालमाथि समेत पदीय सुरक्षा हु"दैन भने अर्थ प्रशासनका विरलै कर्मचारीले अब त्यो निष्ठापूर्ण साहस र समर्पण सावित गरिरहने जोखिम मोल्न सक्नेछन्। प्रशासनका अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरूको आत्मबल त्यसै कमजोर हुन पुग्नेछ। प्रशासनका अन्य संयन्त्रहरूमा अनावश्यक राजनीतिकरण र भ्रष्टीकरणको दबदबा बढ्न पुग्नेछ। मुलुकको प्रशासनमा सबभन्दा खराब नजीर बस्न पुग्नुका साथै सुशासन कायम गर्ने मामिलामा राज्य यन्त्र प्रभावहीन हुने खतरा बढ्नेछ। मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र झन दिशाहीन हुनसक्ने छ।सच्चा राष्ट्र सेवकले अन्य दबाब सामना गर्नसक्छ तर राजनीतिक नेतृत्वको दबाबसामू ऊ निरीह हुन पुग्छ। कि उसले पदत्याग गर्नुपर्छ कि जागिर जोगाउन चुपचाप जस्तोसुकै आदेश पनि शिरोपर गर्नुपर्छ। खनालले पहिलो बाटो उचित ठाने। उनीजस्ता कर्मचारीले लिने त्यही निर्णय हो। यो निर्णयले उनको प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान जति बढ्यो उति खनाल सरकारको घट्न पुगेको छ। यसकारण खनालजस्ता कर्मचारीले बेहोर्नुपरेको अपमानजनक दबाबको नियतिका लागि खनाल सरकार दोषी छ। यो दोष मेटाउ"दै समग्र प्रशासनलाई सही सन्देश दिन, आर्थिक सुशासन र बिग्रदो वित्तिय स्थितिका चुनौती सामना गर्न अब प्रधानमन्त्री खनाल स्वयम्ले कठोर निर्णय गर्नुपर्छ।सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री खनालले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको राजीनामा माग्नु आवश्यक छ। सचिवको सुरक्षा गर्न नसक्ने अधिकारी पहिलो दोषी पदाधिकारी हुन्। खनालमाथि अनावश्यक र अस्वाभाविक राजनीतिक दबाब पर्न दिनु, उल्टै आफूसमेत दबाबको एक मुख्य स्रोत बन्नु, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूका स्वार्थ सोझै सचिवमाथि पर्न दिनु मन्त्री अधिकारीको लाचार, स्वार्थपूर्ण, अक्षम नेतृत्वको परिणाम हो। एकजना सक्षम सचिवको अस्वाभाविक बहिर्गमनका सम्भावित दुष्परिणामहरूको जिम्मेवारी लिँदै अधिकारी आफैंले राजीनामा गर्ने नैतिक निर्णय गर्नु आवश्यक छ। नभए प्रधानमन्त्री खनालले उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अधिकारीको बहिर्गमन गराउनुपर्छ। त्यसबाट मात्र खनालको मन्त्रालय फिर्ती उपयुक्त र सहज हुनसक्नेछ।अधिकारीका पूर्ववर्ती सुरेन्द्र पाण्डे अनुभव तथा आर्थिक पृष्ठभूमि नभएका, कम उमेरका र पार्टीमा पनि तल्लो तहका नेता थिए। तर उनले अधिकारीभन्दा कैयौं गुणा प्रभावकारी अर्थमन्त्रीको प्रतिष्ठा स्थापित गरे। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने मामिलामा विवादित भएनन्, उल्टै सुशासनका पक्षमा समर्पित खनाल नेतृत्वको प्रशासनलाई सम्पूर्ण सुरक्षा र मनोबल दिए। खनाल आफैंले नक्कली भ्याट बील अनुसन्धान प्रकरणमै समेत तत्कालीन मन्त्री पाण्डेको मुक्तकण्ठको प्रशंसा गरेका थिए। मन्त्री भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो जसले कर्तव्यनिष्ठ प्रशासनको आत्मरक्षा गर्छ। पाण्डेले कर्मचारीहरूबाट प्रशंसा पाए, कर्मचारीहरूले पाण्डेबाट प्रशंसा पाए। आफ्नो कार्यकालमा पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न सकेनन् जसका कारण धेरै छन् तर उनले केही बिगारेनन्, बरू सपार्ने धेरै इमान्दार प्रयास गरे। उनको कार्यकाललाई अर्थ प्रशासनले सम्भि्कनुपर्ने बनाउनुको मुख्य मूल्यवत्ता उनको सही राजनीतिक नेतृत्व थियो।पाण्डे आफैं खनालको बहिगर्मनबाट स्तब्ध हुन पुगेका छन् जबकि उनी अहिलेका अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेका एक नेतामात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री खनालका सम्भवतः सबभन्दा घनिष्ठ राजनीतिक सहकर्मी हुन्। खनाल बहिर्गमनप्रति पाण्डेको प्रतिक्रियाले अर्थमन्त्री अधिकारीमाथि गम्भीर औंला ठड्याएको छ। खनालसँग काम गरेका अर्का पूर्व अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले समेत उनको प्रशंसा गरेका छन्। अर्थ प्रशासन व्यावसायिक रहेको र खनालको निपुणता, स्वाभिमान तथा दक्षताबाट आफू प्रभावित भएको भट्टराईले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका रामशरण महतदेखि राजपाका प्रकाशचन्द्र लोहनीसम्मका विज्ञ अर्थशास्त्री- मन्त्रीसम्मले खनालप्रति भरोसा गरेको र उनको कार्यसम्पादनप्रति स्याबासी दिएको स्मरणीय छ।अर्थ मन्त्रालयमा खनालको फिर्ती अर्थ प्रशासन चुस्त, स्वच्छ र सक्षम राख्न तथा मुलुकका सबै प्रशासकहरूको आत्मबल खस्किन नदिन अत्यावश्यक छ। एकजना राष्ट्रसेवकको मानमर्दनले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक पतनको सुरुवात गर्नेछ। त्यसै पनि प्रधानमन्त्री खनालले सिंहदरवार पुगेको दुई महिना हुन लाग्दासम्म कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेका थिएनन्। खनालको राजीनामा स्वीकृत गरी प्रशासनमा राजनीतिक स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिए भने जनताले देख्ने गरी उनले पहिलो काम गरेको देखिने छ र त्यो त्यो नराम्रो काम सावित हुने निर्विवाद छप्रधानमन्त्री खनालले शान्ति र संविधानमात्र सरकारको प्राथमिकता भनेर राज्य सञ्चालनको यस्तो महत्वपूर्ण पक्षप्रति उपेक्षा गर्न पाउने छैनन्। संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुजि्ररहेको अर्थतन्त्र बचाउने राष्ट्रिय दायित्व उनले ख्याल गर्नुपर्छ। एकजना सचिवबाट अर्थतन्त्र संकटपूर्ण हुने वा जोगिने होइन तर खनालले थेग्न नसकेको दबाब भनेको अर्थतन्त्र बचाउन नसकिने गरी पर्न थालेका राजनीतिक दबाबहरू हुन्। खनाल एकजना व्यक्तिको आवश्यकता होइन, उनको व्यक्तिगत सम्मानको विषय होइन, मुलुकको सुशासनलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण तथा कर्मचारीतन्त्रलाई गर्ने राजनीतिक व्यवहारको पनि प्रश्न हो।

रामेश्वर राजिनमाको राम कहानी यस्तो पनि हुन सक्छ ? विभिन्न साचार माध्यममा प्रकाशित सामाग्री

झण्डै दुई महिना अघि पाँच तारे होटल हयात रिजेन्सिमा एउटा भब्य डिनर पार्टी चलिरहेको थियो, पार्टी बैंक अफ एसियाका बोर्ड डाइरेक्टर तथा मारवाडी समुदायका प्रभावशाली व्यापारी सतिष मोरले दिएका थिए । पार्टीमा मारवाडी समुदायको राम्रै उपस्थिति थियो । पार्टी चलिरहँदा शंकर समूहका अध्यक्ष शंकरलाल गोल्यान मदिरा लागेर झुम्म थिए ।

मदिरा लागेका कारण शंकर अलि बढी नै उत्तेजित थिए, हायात होटलको बेसमेण्टमा चलिरहेको पार्टीमा शंकरले वरपर रहेका मोर, बैंक अफ एसियाका अध्यक्ष तथा विशाल गु्रपका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल र अरु मारवाडीसँग भन्दै थिए, ‘यिन कुत्तोको १० करोड तो देदिया, अभितक नहि तो भरतमोहनको फाइनान्स मिनिस्टर बनातें हैं, नहि तो वो सेक्रेटेरी क्या है उस्का नाम…(वीचमा कसैले रामेश्वर भनिदिन्छ), हाँ वो बेवकुफ रामेश्वरको हि चेञ्ज करतें हैं । पता नहिं यार ये विनोद भी क्या कर रहा है ।’

उत्तेजित भएका शंकरले अलि चर्को स्वरमा बोलिरहँदा मारवाडीसँगै अरु केही नेवार समुदायका उद्योगपति व्यापारीहरु पनि नजिकै आइपुगेका थिए । त्यसैवीचमा त्रिलोकले शंकरलाई शान्त पार्दै र कुरालाई अघि नबढाउने संकेतका साथ भन्दै थिए, ‘जरा धिरज राखो कुछ तो होगा ।’

त्यही पार्टीका एक सहभागी भन्छन्, शंकरले कुत्ता भनेर एमालेलाई भन्न खोजेका थिए । उन्का अनुसार त्यतिवेला झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनिसकेको अवस्था थियो भने भरतमोहन अधिकारी सहित एमालेका तीन जना नेताले विनाविभागीय मन्त्रीको सपथ खाएको अवस्था थियो । विनाविभागीय मन्त्री बनाएको केही दिन भैसक्दा समेत भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री नबनेकोमा शंकरको रोष थियो ।

मारवाडी समुदायसँग नजिकको सम्वन्ध भएका एक जना उद्योगपति भन्छन्, त्यतिवेला शंकर निक्कै आक्रोशित हुनुको पहिलो कारण थियो, मंगलवार अब सरकारी सेवक भएर हैन नागरिक समाजको प्रतिनिधी भएर काम गर्छु भन्दै अर्थसचिवबाट विदा भएका रामेश्वर खनाल । खनाल शंकरको आक्रमणको तारो बन्नुको कारण थियो, नक्कली भ्याट विल प्रकरण । यो प्रकरणमा गोल्यान अध्यक्ष रहेको शंकर गु्रपका केही उद्योगले राजस्व छलेको भन्दै भ्याट र जरिवाना सहित झण्डै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुल गर्नुपर्ने प्रारम्भिक फैसला हुँदै थियो ।

नक्कली भ्याटविल प्रकरणलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्न खनालले दिएको निर्देशन तथा कारवाही गरि छाडने प्रतिवद्धतादेखि शंकर निक्कै डराएका थिए । शंकर मात्रै होइन नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा भरतमोहन अधिकारीसँग नजिकको सम्वन्ध भएको भनिएका मारवाडी विशाल गु्रपका अग्रवाल दाजुभाईहरु पनि फसेका थिए । यो नक्कली भ्याट विल प्रकरणमा विनोद चौधरीका कान्छा भाई अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र गोल्छा समूह माथि पनि छानविन भैरहेको थियो ।

नक्कली भ्याट विल प्रकरणको छानविन तथा कारवाही रोक्नका लागि मारवाडी समुदायसँग एउटा मात्र विकल्प थियो, खनाललाई अर्थमन्त्रालयबाट हटाउने । त्यसका लागि उनीहरुलाई एमालेको अर्थमन्त्री चाहिएको थियो, त्यो पनि भरतमोहन अधिकारी । मारवाडी समुदायलाई आश्वस्त पार्दै अधिकारीलाई अर्थमन्त्री बनाउने जिम्मेवारी लिएर बसेका थिए, विनोद चौधरी र त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल ।

यसका लागि शंकर एक्लैले १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको घोषणा त्यही पार्टीमा गरेका थिए भने अरुले कति लगानी गरेका होलान त्यो अनुमान मात्र गर्न सकिने अवस्था छ । विभिन्न ‘सर्कम्ट्यान्सेस’का कारण भरतमोहनलाई पार्टीबाट सर्वसम्मत अर्थमन्त्री बनाउन निक्कै कठिन थियो । त्यसैले मारवाडी समुदायले अधिकारीलाई अर्थमन्त्री बनाउन निक्कै ठूलो लगानी गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

भरतमोहन अधिकारी एमालेका ‘च्वाइस’ थिएनन्, किनभने झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री हुनासाथ घोषणा गरेका थिए, सकेसम्म संविधानसभा चुनावमा विजयी भएकालाई मात्र मन्त्री बनाउँछु भनेर । त्यसको अर्थ थियो, संविधानसभा चुनावमा मोरङ्ग क्षेत्र नम्वर २ बाट माओवादीका युवा नेता लालबहादुर सुश्लिङ मगरसँग चार हजार मतले पराजित भरतमोहन अधिकारीको पत्ता काटिनु ।

भरतमोहन आमजनताबाट त अनुमोदित थिएनन्, थिएनन् कार्यकर्ताबाट पनि अनुमोदित भएका थिएनन्, किनभने एमालेको बुटवल महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका लागि लडेका भरतमोहन अधिकारी छ जना उम्मेदवारमा भीम रावलले भन्दा पनि थोरै मत लिएर छैंटौं भएका थिए । भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनका लागि एउटा मात्र अस्त्र थियो, ‘रकम’ । सो उनका लागि र उनीमार्फत एमालेमा बुझाउने रकमको जोहो विनोद चौधरी र अग्रवालले गरेका थिए ।

भ्याट छलिको मुद्धालाई अर्थमन्त्रालयले विस्तारै विस्तारै मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेर भरतमोहन अधिकारीमाथि कारवाहीका लागि दवाव बनाइरहेको थियो । मिडिया मार्फत दिएको दवाव स्वरुप भरतमोहन अधिकारीले सुरुमा घोषणा पनि गरे, भ्याट छल्ने माथि कारवाही हुन्छ । अधिकारीले यो भनाईबाट एक निशाना दुई तिर लागेको हुनुपर्दछ । एकातिर कारवाही गरिहाल्नुपर्दछ भन्ने टोलीलाई मत्थर बनाउने अर्कोतर्फ कारवाहीका भागिदारहरुलाई थप दवाव दिएर अझ बढी पैसा असुली गर्ने । तर अधिकारीको बाहिरी वक्तव्य र भित्रि क्रियाकलाप भने दुई फरक धारमा थिए ।

त्यसको महसुस खनालले भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनासाथ गरेका थिए, त्यसैले खनालले नागरिक दैनिकलाई अन्तरवार्ता दिंदै भनेका थिए, अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने गरी भ्याट छलि गरेका व्याक्तिलाई कारवाही नगर्न दवाव आए म राजिनामा दिन्छु । सो दवाव आयो, उनले पनि राजिनामा दिए ।

उता झण्डै डेढ महिनासम्म छानविन प्रक्रियालाई ‘होल्ड’ गरिसकेपछि अधिकारीले मुद्धा सेलाउन थालेको संकेत पाए, उता करोडौं रुपैयाँ अदा गरेका व्यापारीहरुको रोषलाई पनि सम्वोधन गर्नुपर्ने दवाव बढ्दै गयो । सायद सोमवार साँझ या राती हुनुपर्दछ उनले रामेश्वर खनाललाई सरुवा गर्ने प्रस्ताव सुनाए ।

यद्यपी खनाल राजिनामाको विषयमा भने अनुसन्धान जारी छ ।