राष्ट्रपतिले आफ्नो शासनको संकेत गरेकै हुन् त ?

नेपालको अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक स्थान दिएको छ । तर राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादव अहिले सकि्रय राष्ट्रपतिको भूमिका खोज्न थालेका छन् । बढ्दो संक्रमणकालसँगै उनले आफ्नो सक्रियता बढाउनु स्वभाबिक भयता पनि  संविधानको मर्म र मर्यादा भन्दा बाहिर गएर बढाएको चलखेलले नेपाली राजनीतिमा संकट र समस्यामा काला बादलहरु मडारिएका छन् ।एकातिर संविधानसभाको म्याद सकिदै छ । अर्कातिर दलहरु पानी बारबारको अवस्थामा छन् । सबै प्रमुख दलहरु आन्तरिक कलहले थला परेका छन् । यति मात्र होइन बैदेशिक चलखेल र हस्तक्षप चरम उत्कर्षमा छ ।हुँदा हुँदा राष्टपति यादवले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई यो गर र ऊ गर भन्न थालेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले दिएको सुविधान प्रयोग गरी तोकिएको ठाउँमा बस्ने मात्र अधिकार दिएको छ ।

सुडानी पथमा मेरो नेपाल

सुडान एउटा सिक्नु पर्ने पाठ, कसरी शुरु भयो सुडानी युद्ध ?

देश बन्न सपना चाहिन्छ, स्रोत साधन होइन, यही पुष्टी गर्छ सुडानी गृहयुद्धले । सुडानमा सुरु भएको गृहयुद्धको चरण र अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था उस्तै उस्तै देखिन थालेको छ । सुडानको राजनीतिक घटना क्रमबाट अहिले नेपाली राजनेताले पाठ सिक्नु जरुरी छ ।

;िसंगापुर र सुडान दुई देशलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक व्यबस्थापनले मुलुकको मुहारमा कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । लि क्वानको सपनाले ५० वर्षमा िसंगापुर आर्थिक समृद्विको चरम चुलीमा छ भने सुडानचाही राजनीतिक खिचातानीका कारण अनिश्चितताको भूमरीमा छ ।सुडानको हिरा मोती र जवाहरको लागि शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुबीच हारालुछ भइरहँदा सुडानमा भने एक छाक खान समेत नपाउने स्थितीमा छ । देशमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रँेत हुँदापनि त्यसको समुचीत प्रयोग हुन नसक्दा सुडानमा कुपोषणका कारण बर्षेनी हजारौं बालबालिकाहरु अकालमै मरिरहेका छन् । िसंगापुरको सपनाले धेरै देशलाई चिमोटिरहँदा सुडानमा भएको वेथिती आधुनिक इतिहासकै लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । २१ औ शताब्दीको विश्व एक-अर्कामा विज्ञान प्रबिधि र विकासको प्रतिष्पर्धामा रहेपनि सुडान भने मानव इतिहासमै कलंकीत बनाउने शैलीमा गृहयुद्वको झिनाझप्टीमा अल्झेको छ ।राजनीतिक खिचातानी र शक्ति बाँडफाँड प्रभावकारी हुन नसक्दा देश र जनताले कस्तो नियती भोग्नुपर्छ भन्ने नियतीको साक्षँी हो सुडान । अनि जातिय नाराले देशलाई कस्तो अबस्थासम्म पुर् याउँछ भन्ने जान्नका लागि सुडानको इतिहास नै काँफी छ । सर्वसाधरणको आम नरसंहारले एक्काइसौं शताब्दीको बिश्वलाई नै स्तव्ध पार्ने युद्वको औपचारीक अन्त्यपछि सुडान टुकि्रयो ।ठूलो देश र जनसंख्या अहिले गहना मानिन्छ ।

बास्तबमा तिहारको के महत्व छ,किन मनाइन्छ ?यो कसरी मनाइन्छ ।

पाँच दिनसम्म मनाइने चाड तिहार एउटा ठूलो पर्व हो। तिहारलाई दीपावली तथा यमपञ्चकका नामले समेत चिनिन्छ। बत्तीको झिलिमिली हुने भएकाले दीपावली एवं पाँच दिनसम्म यमराज तथा उनका दूतहरूको आराधना गरिने हुँदा यसलाई यमपञ्चक भनिएको हो। किंवदन्तीअनुसार सूर्यका छोराछोरी यमराज तथा यमुना दाजुबहिनी हुन्। यमुनाले दाजुलाई केही समय कामबाट विश्राम लिन आफूकहाँ आउन अनुरोध गरेकीले यमराज कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन बहिनीकहाँ गए। बहिनीले दाजुको खुब सेवा गरिन्। यमराज यमुनाकहाँ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म पाँच दिन बसे। यसैलाई आधार मानेर तिहार मनाउन थालिएको हो। यसबाहेक तिहारसँग अन्य अनेकौं प्रसङ पनि जोडिएका छन्। तिहारका पाँचै दिन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि यो पर्व विशेष हर्षोल्लासपूर्वक मनाउने चलन छ।

संसद् असफल कि प्रचण्ड ?

विश्वप्रकाश शर्मा

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मृत्युशय्याबाट स्नेहपूर्वक सम्झाउनुभएको थियो, 'पुष्पकमलजी तपाईंको काँधमा दायित्व छ जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुहोस् ।' कोइरालासँग त्यतिबेला न प्रधानमन्त्रीको पद  थियो, न कांग्रेस सभापतिको सक्रिय अभिभारा तर पनि मुलुककै अभिभावकत्वको उचाइबाट उहाँले सम्झाउनुभयो । देहत्याग गरिरहँदा जम्माजम्मी देशको चिन्ता प्रकट गरेर कोइरालाले शान्तिको 

नायकत्व र सम्भवतः आफूपछि त्यही अभिभावकत्वको दायित्व हस्तान्तरण गर्न चाहनुभएको थियो दाहालमा । तर दुर्भाग्य दल, गुट, पद र प्रतिष्ठा चिन्ताको बदौलत उहाँ 'प्रचण्ड' रहिरहनुभयो, 'पुष्पकमल' भएर फक्रन सक्नुभएन, साझा नेताका रूपमा ।विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता कोइरालाले सहहस्ताक्षरकर्ता दाहाललाई 'अब सम्हाल्नुहोस्' भन्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीको पदमा ज्यान फाल्नुहोस् भन्ने पक्कै थिएन । प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताको देहावसानपछि यदि मुलुकले आशाको नजरले सहहस्ताक्षरकर्तातर्फ हेरेको थियो भने त्यो सान्दर्भिक नै थियो । लडखडाएको शान्ति यात्रालाई सम्हालेर दोस्रो स्थानका नेता दाहालले रिक्त प्रथम स्थान ओगट्न सक्नेछन् र ओगटेमा आपत्ति हुनेछैन भन्ने मनोविज्ञानमा थियो मुलुक । तब मुलुकले नवीन राजनेता प्राप्त गर्ने थियो र गत जेठ १४ मै नवीन संविधान पनि ।

युवा कांग्रेसको पक्षमा : प्रदीप पौडेल

नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा झन्डै ४० प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व र कतिपय जिल्ला नेतृत्वमा युवाहरूको विजयले कांग्रेससँगै सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रलाई नै उत्साहित बनाएको छ । एकातिर यो कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको युवाप्रतिको भरोसाको प्रमाण हो भने अर्कोतिर ‘बूढाहरूको पार्टी’का रूपमा उपहास गरिने कांग्रेसभित्र पुनःगठन र नवीकरणको व्यग्रता नाप्ने मापक पनि हो । विभिन्न बाहुबलीय संगठन बनाएर युवाहरूको दुरुपयोग गर्ने लहर चलेको बेला कांग्रेसले युवाहरूलाई पार्टीकै नीतिनिर्माण तहमा पुर्‍याएको छ । पुरानाहरूलाई विस्थापित गरेर उनीहरू आएका होइनन्, पुरानाहरूकै सदाशयता र विश्वास जितेर आएका हुन् ।

नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्मा झापा जिल्ला सभापतिमा पराजित हुनुभयो । केन्द्रीय नेताहरूको चलखेल हुन्थेन भने उहाँ हार्नुहुन्थेन । केन्द्रीयस्तरमा लोकपि्रय छवि भएर पनि जिल्ला संगठन मजबुत बनाउन कस्सिएका विश्वप्रकाशको हारले दुःखित तुल्यायो भने चितवन महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रत्यासी विकास कोइराला चितवन जिल्लाको सभापतिमा निर्वाचित हुँदा खुसी

लाग्यो । डडेलधुराबाट १९ वषर्ीया कौशिल्या भट्ट कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नु हाम्रालागि अत्यन्त उत्साहको विषय हो । १२ कक्षा पढ्दै गरेका प्रकाश नेपाली काभ्रेबाट कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने विषय कसैको अनुमानमा पनि थिएन ।

नेपाली कांग्रेस एउटा पार्टीभन्दा पनि एउटा विचारधारा र आन्दोलन हो । हाम्रा अग्रजहरूले इतिहासको एउटा चक्र, एउटा युग पूरा गरे । तिनले राणाशासन विरुद्धको, पञ्चायती तानाशाह विरुद्धको र अन्त्यमा राजतन्त्र विरुद्धको ऐतिहासिक संघर्षहरूको नेतृत्व गरे र जिते । लोकतन्त्रको भरोसालाई बचाएर राखे । तिनको त्याग, वलिदान र कष्टले नै मुलुक र कांग्रेसलाई बचायो । तर शासनको मोर्चामा तिनका गम्भीर असफलताले मुलुकमा अतिवादलाई फल्ने र फुल्ने ठाउँ दियो । सिद्धान्तलाई समयानुकूल व्याख्या गर्न र व्यवहारसँग जोड्न नसक्दा पार्टीको ठूलो पंक्ति निष्त्रिmय र पलायन भयो । हुँदाहुँदै कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचनमा केवल सैंतीस सिटमात्र जित्ने लज्जास्पद अवस्थासमेत आयो । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी अन्धश्रद्धा र वफादारीले मात्र बाँच्न सक्दैन । कांग्रेसलाई अब वफादारीबाट बहसतिर, अन्धश्रद्धाबाट तर्कतिर लैजानैपर्छ । तर के युवाहरूको कांग्रेसले मात्र त्यो क्षति र जनसमर्थनको भर्पाइ गर्न सक्छ त ? पूरै पार्टीलाई चिन्तन र व्यवहारमा युवा बनाउनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेस ०४६ सालपछि एक किसिमको जडताको सिकार भएको छ । यसको नेतृत्वमा मूलतः ०४६ साल अघिको आन्दोलनका अगुवाहरू छन् । संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले केवल १४ जिल्लाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र चालीस वर्षभन्दा मुनिका युवालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तीमध्ये पनि धेरैजसो जिल्ला मधेसका थिए, जहाँ कांग्रेसका केन्द्रीय र जिल्लाको एउटा पंक्ति मधेसी जनअधिकार फोरम वा तमलोपामा गएपछि पुराना अनुहारहरूको अभाव भएको थियो । समानुपातिकतिर पनि चालीस वर्षमुनिका युवाहरूको प्रतिनिधित्व केवल बाह्र प्रतिशत रह्यो, जबकि यो वर्ष समूहका क्रियाशील सदस्य कांग्रेसमा झन्डै साठ्ठी प्रतिशत छन् ।

२०४६ सालपछि कांग्रेस अघाएको र थाकेको पार्टीजस्तो भएको छ । न नेतृत्वमा नवीनता छ, न नीतिमा । सात सालमा कांग्रेस भर्भराउँदा युवाहरूको पार्टी थियो । कांग्रेस स्थापना गर्दा वीपी कोइराला जम्मा ३३ वर्षका हुनुहुन्थ्यो । ०१५ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा जम्मा ४५ वर्षको । तरुण पार्टीको त्यो छवि पछिसम्म पनि कायम थियो । सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरू पनि ४० कै हाराहारीमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पुग्नुभएको थियो । अहिलेको पुस्ताले इतिहासको त्यो तथ्यमाथि नै अविश्वास गर्ने अवस्था किन आएको छ भने कांग्रेसको त्यही पुस्तामात्रै दसकौंदेखि पार्टी केन्द्रमा छ ।

यसको अर्थ युवाहरूका लागि विशेषाधिकार वा आरक्षणको वकालत होइन, व्यक्तिगत रूपमा म युवा हुनुको सहानुभूतिको पक्षमा पनि छैन । ‘युवाहरूको कांग्रेस’ले मात्र कांग्रेसलाई बचाउँदैन, त्यसका लागि त ‘युवा कांग्रेस’ चाहिन्छ । नीतिमा, विचारमा, संगठनमा, उत्साहमा, प्रतिबद्धतामा र आस्थामा युवा । प्रश्न उमेरको होइन । प्रश्न हो- नीतिको, सिद्धान्तको र व्यवहारको, आँटको, साहसको । युवकत्व उमेर होइन, प्रवृत्ति हो ।

नेपाली कांग्रेस सुतेको सिंहजस्तो भएको छ । हिजो दलितका बस्तीमा सबैभन्दा पहिला चेतनाको उज्यालो लिएर जाने धनमानसिंह परियारको यो पार्टीसँग आज दलित नै तर्किएका छन् । मंगलादेवी सिंह र द्वारिकादेवी ठकुरानीको यो पार्टीका महिला आफूले पाएको भूमिकासँग सन्तुष्ट छैनन् । महेन्द्रनारायण निधिको यो पार्टीप्रति मधेसी जनताको भरोसा घटेको छ । सबभन्दा पहिले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माग गर्ने, विर्ता उन्मूलन गर्ने र योजना बनाउँदा किसानको तस्वीर अगाडि राख भन्ने वीपीको यो पार्टीसँग किसान निराश छ । राज्यको पुनःसंरचनाको खाकासम्म पेस गर्न नसक्दा एलबी गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, शेख इदि्रश, दिवानसिंह राई, भूविक्रम नेम्बाङ, मणिराज राना, बलबहादुर राई जस्ताले बलिदान गरेको पार्टीप्रति जनजातिहरूकोे अविश्वास अझ बढेको छ । जबकि जनजातिहरूलाई संगठित गर्ने र तिनमा स्वाभिमान भर्ने पहिलो पार्टी पनि कांग्रेस नै थियो । हुँदाहुँदै राजधानीका सम्भ्रान्त र अभिजातहरूसमेत नेकपा -एमाले) तिर आकषिर्त भएका छन्, यद्यपि ती कहिल्यै साँचो मनले कांग्रेससँग थिएनन् । आखिर कांग्रेसको व्यवहारमा त्यस्तो के खोट छ, जसले कांग्रेससँग न किसान, न जमिनदार, न मजदुर छ, न मालिक सन्तुष्ट हुनसके ।

कांग्रेसको महाधिवेशनलाई केवल नेतृत्वको प्रश्न नबनाउँ, नेतृत्वसँग नीतिको पनि प्रश्न बनाउँ । क्रान्तिकारी भूमिसुधारको पक्षमा भएका जगन्नाथ आचार्यलाई सरकारबाट निकाल्नुपर्ने कांग्रेसको बाध्यता के थियो ? मेरो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार छ भन्ने हिम्मत गर्ने शैलजा आचार्यले राजिनामा दिनुपर्ने कांग्रेसको मजबुरी के थियो ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा अन्धो निजीकरण गरेर धनी र गरिबको यति ठूलो पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने कारण के थियो ? अनुहारहरूमात्र फेरेर कांग्रेस फेरिन्न, कांग्रेसको चिन्तन प्रणाली फेर्नुपर्छ, यसलाई समावेशी बनाउनुपर्छ र साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक समाजवादी बनाउनुपर्छ । कांग्रेसको मुख्य हतियार विचार हो, यसलाई धारिलो बनाउन प्रस्टताको आवश्यकता छ ।

राजनीति समाजसँग संवादको विज्ञान हो । कांग्रेसका थुप्रै नेताले समाजसँग सोझो संवादको सैद्धान्तिक र नैतिक धरातल गुमाएका छन् । आफ्नो समयको सबभन्दा समावेशी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी पार्टीलाई विपन्न जनताको पंक्तिबाट अलग गर्ने र केवल सुविधासम्पन्न मान्छेहरूको हित गर्ने पार्टी बनाउने नेताहरू को-को हुन्, महाधिवेशनमा नापतौल हुनेछ । हामी युवाहरू यो पार्टीलाई बचाएकोमा आफ्ना अग्रजहरूप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छौं र त्योसँगै यो पार्टीलाई भविष्यमा पनि बचाइरहन दृढसंकल्पित छौं । कांग्रेसलाई फेरि दलितसँग जोड्ने, जनजातिसँग जोड्ने, कणर्ालीसँग जोड्ने, विपन्नसँग जोड्ने, नवयुवाहरूसँग जोड्ने सूत्र के हो ? महाधिवेशनले तय गर्नुपर्छ । कांग्रेस इतिहासको पुस्तक होइन, वर्तमान हो र भविष्य पनि हो भन्ने आधार के हो ? महाधिवेशनले जवाफ दिनुपर्छ । कांग्रेसमाथि धेरै प्रश्न छन्, तर उत्तर छैनन् । युवा कांग्रेसले मात्र ती प्रश्नको उत्तर दिनसक्छ । पार्टीलाई नै युवा बनाउने योभन्दा उत्तम मौका अरू हुन सक्दैन ।

धरापमा परेको संविधानसभा

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको ६० वर्ष पुरानो मागले पूर्णता प्राप्त गर्न कुरामा दिनानुदिन आशंका बढ्दै छन् । संविधानसभालाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्ने शक्तिहरूको कारणले नै यो अवस्थाको सृजना हुन लागेको छ । गत असार चौध गतेको तीनदलीय सहमतिपश्चात् कान्तिपुरमा ‘बन्ला र संविधान ?’ शीर्षकमा लेख लेखेपछि मैले धेरै कोणबाट नकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको थिएँ तर मैले गरेको त्यो प्रश्नवाचक चिह्नको आशंका अहिले पनि ज्युँकात्युँ छ । संविधानसभा चारैतर्फबाट एम्बुसको बीचमा छ । यो एम्बुस राखिएको औपचारिक घोषणासमेत भइसकेको छ । अब त्यो एम्बुसलाई निष्त्रिmय गराउने राष्ट्रिय क्षमता र कार्यकौशल दलहरूसँग छ कि छैन ? त्यसको परीक्षण हुन मात्रै बाँकी छ । यदि त्यो क्षमता गुम्यो भने त्यो एम्बुस पड्कनबाट कसैले रोक्न सक्दैन र त्यसले संविधानसभा ध्वस्त हुनेछ । तत्पश्चात् मुलुक अर्कै बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनेछ । यो देखिएको यथार्थलाई अब कति दिन ढाकछोप गर्ने ? ढाकछोप गर्नुको सट्टा जनतालाई सुसूचित गरियो भने दुर्घटनापछिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।

संविधानसभालाई अहिले मूलभूत रूपमा चारवटा एम्बुसले घेरेका छन् । पहिलो एम्बुस माओवादीतर्फबाट बिछ्याइएको छ । त्यो एम्बुस अघोषित होइन, घोषित नै छ । माओवादी आफ्नो सेना र हतियार तत्काल बिसाउन चाहँदैन र उसको पछिल्लो केन्द्रीय समितिको औपचारिक निर्णयमा संविधानका घोषणासँगै सेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिने भन्ने उल्लेख छ । माओवादीको त्यो निर्णयमा पुनर्विचार नभएसम्म यो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन सम्भव छैन किनकि माओवादीको त्यो निर्णय यथावत् रहेसम्म सांसद खरिदबिक्रीको हतियार प्रयोग गरे पनि उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना अब लगभग क्षीण भइसकेको छ । माओवादी र राजावादीको घोषित मोर्चाले त्यो सम्भावनालाई झन् टाढा बनाउँदै लगेको छ । माओवादीको नेतृत्वमा सरकार नबनेमा माओवादी सेना र हतियारलाई यथावत् राख्ने कुरामा ऊ दृढ रहनेछ र संविधान निर्माणमा उसको निष्त्रिmयता मात्र होइन, असहयोग नै रहनेछ । त्यसपछि सम्पत्ति फिर्ता र अर्धसैनिक संरचना खारेजीजस्ता ससाना विषयले माओवादीमाथि दबाब पर्न छाडिसकेको छ तसर्थ संविधानसभाको मूल गेटमा राखिएको यो एम्बुस कुनै पनि बेला पड्कन सक्छ ।

दोस्रो एम्बुस संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएको दलीय मतभिन्नता हो जसलाई हल गर्नेतर्फ दलहरूका बीचमा भएका प्रयास आजसम्म निष्प्रभावी देखिएका छन् । कानुन पढ्ने मान्छे अंकगणितमा कमजोर हुन्छन् भनिन्छ । सायद त्यसै भएर होला संविधानसभाका अध्यक्षदेखि कतिपय राजनीतिक दलका नेताले भन्ने गरेको संविधानसभाको असी प्रतिशत काम सकियो भन्ने तथ्यांकलाई म पूर्णतया मिथ्यांक भनिरहेछु जुन संविधानसभाले संविधानको एउटा धारा होइन प्रस्तावनासम्ममा सहमति जुटाउन सकेको छैन । त्यसलाई असी प्रतिशत कामको संज्ञा दिनु जनतालाई झुक्याउनुबाहेक केही होइन । दलीय मतभिन्नतामा यस्ता विषय छन् जुन आजभन्दा करिब तीन सय वर्ष अघिदेखि लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताका रूप्ामा स्वीकार गरिएका विषय अग्रगमनका नारामा पश्चगमनतर्फ फर्किएर संविधानसभामा प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा उपस्थित छन् । संसद्को मातहतमा न्यायपालिकालाई राख्ने र संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता स्वयं संसद् हुने भन्ने विषय आजभन्दा करिब तीन सय वर्षअघि नै अस्वीकृत भएका विषय हुन् । सन् १७८९ को अमेरिकी संविधान बनेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तय भएपछि नै टुंगो लागेका विषय कथित अग्रगमनका नाममा हाम्रो संविधानसभामा घुमिरहेका छन् भन्दा मलाई एकजना विदेशी कानुनविद्ले टिप्पणी गरेका थिए- तिम्रो संविधानसभाका सदस्यहरूको साक्षरता प्रतिशत कति छ । यो व्यंग्यले मलाई ठूलो पीडा भएको थियो तर त्यो व्यंग्यलाई मलजल गर्ने काममा यो बहसले अर्थपूर्ण सहयोग गरेको छ । त्यसबाहेक भावी संविधानका धेरै अन्तरवस्तुमा मिल्नै नसकिने प्रकृतिका विवाद छन् । राज्य पुनर्संरचनाको आधार, भौगोलिक सिमांकन र प्रदेशहरूको नामांकनजस्ता मूलभूत विषयहरूमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा जमेर एक दिन पनि बहस भएको छैन । जबरजस्त थपिएको संविधानसभाको एकवर्षे कार्यकालको दुई महिना व्यर्थमा बितेको छ । यी बहसहरूको प्रकृति र त्यसमा दलहरूको अडान हेर्दा बाँकी दस महिनामा सहमतिको सम्भावना ज्यादै न्यून देखिन्छ । यी बहसले हाम्रो संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्छ कि सक्दैन शंकाको घेरामा हामी छौं । यदि यो विषयमा मतैक्य भएन भने संविधानसभाले संविधान दिन सक्दैन भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ । यो संविधानसभाभित्रै राखिएको अर्को एम्बुस होइन र ?

तेस्रो एम्बुस कथित एक मधेस एक प्रदेश र अन्य जातीय राज्यको माग हो । यो यति शक्तिशाली एम्बुस हो जसलाई निष्त्रिmय गर्न सकिएन भने मानवीय क्षति मात्र होइन मुलुकलाई भौगोलिक क्षति हुन बेर छैन । माओवादीले बीजारोपण गरेर अंकुरण गराएको यो एम्बुसमा माओवादी स्वयं मात्र होइन मुलुक नै पर्ने खतरा टड्कारो देखिएको छ । जातीय अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्यमा आज माओवादीदेखि मधेसी सबैको एकमत देखिएकाले यो एम्बुसको अन्तिम परिणति नेपाल्ाको तराई भूभाग हाम्रो नियन्त्रणबाट गुम्नेसम्म जान सक्छ तसर्थ यो शक्तिशाली एम्बुसलाई निष्त्रिmय गराउने बौद्धिक बहस र यसको सुरक्षित अवतरणको खोजीमा तुरुन्तै लागिएन भने यसले हाम्रो राष्ट्रियतामै खतरा पुग्न सक्छ ।

चौथो एम्बुसका रूप्ामा संविधानसभामा सरकार निर्माणको प्रश्न टड्कारो देखिएको छ । संसद्को समेत काम गरिरहेको हाम्रो संविधानसभाले शृंखलाबद्ध निर्वाचनबाट पनि सरकार दिन सकेको छैन । जुन संसद्ले आफ्ना केही आधारभूत काम ग्ार्नेसम्मको क्षमता पनि राख्दैन भने त्यस्तो संसद्को औचित्यका बारेमा प्रश्न उठ्नु बिलकुल स्वाभाविक हो । संसद्का आधारभूत कामहरू भ्ानेकै सरकारको निर्माण, बजेट विनियोजन, विधायिकी कार्य र सरकारलाई जबाफदेही बनाउनु हो । यी कुनै पनि कार्य अहिलेको संसद्ले गर्न सकिरहेको छैन । अब यस्तो संसद्लाई राखिरहनुको के औचित्य भनेर प्रश्न उठ्दा हामी सायद निरुत्तरित हुनेछौं । महिनौंमहिना सरकारसम्म दिन नसक्ने संसद् र संसदीय प्रक्रियाप्रति जनताको वितृष्णाको मात्रा दिनानुदिन बढ्दै छ । सांसदहरूलाई जब आम जनताले आफ्नो करको दुरुपयोगका सारथिहरूको रूपमा बुझ्न थाल्छन् तब ती सांसद र त्यो संसद्लाई प्रतिरक्षा गर्ने शक्ति मुलुकमा कुनै पनि हुनेछैन तसर्थ सरकार दिन नसक्ने संसद्को प्रतिरक्षा गर्ने रुचि र हिम्मत अब आम रूपमा हराउँदै छ । यो प्रक्रियाले मुलुकलाई लैजाने खतरातर्फ हामी उन्मुख छौं ।

यी सबै प्रक्रिया र बहसहरूको कुल योग प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूको टाउको उठ्न थालेको छ । राजावादी शक्तिहरू मात्र होइन, कांगे्रसका जिम्मेवार नेताहरूसमेत संविधानसभाको विघटनको माग गर्न थालेका छन् । यो संविधानसभाको विघटन गर्न लागिपरेको दक्षिणपन्थी शक्ति क्रमशः जनतामा जान थालेको छ र माओवादीभित्र खुंखार राजावादीहरूको प्रवेश र प्रभाव अनि उनीहरूको सल्बलावट र माओवादीले कथित राष्ट्रवादी मोर्चाका नाममा अघि सारको राजावादीहरूसँगको सहकार्यको कार्यनीतिले पनि संविधानसभाको भविष्यमा थप प्रश्नचिह्न उठाएको छ ।

चारैतर्फका यी एम्बुस निष्त्रिmय पार्न हाम्रो संविधानसभा सक्षम होला ? सम्भावना ज्यादै सीमित छन् । आन्दोलनकारी शक्तिहरूको बीचमा गहिरिँदै गएको विश्वासको संकट अनि दलहरूभित्रकै चरम किचलो र संविधानसभा वरपरका यी एम्बुसले संविधानसभालाई सुरक्षित राख्न सक्ने सम्भावना अब ज्यादै न्यून देखिएको छ । यस्तो अवस्थाको एक मात्र अचुक औषधि प्रमुख तीन दलको न्यूनतम सहमति नै हो । त्यो सहमति तत्कालै सरकार निर्माणमा देखा पर्नुपछ । सेना र हतियारसहितको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न नहुने र परिस्थिति पनि तदनुकूल नभएकाले अब बाँकी विकल्पमा जानुको माओवादीको विकल्परहितको विकल्प हो । सेना र हतियारबाट माओवादी अलग भएपछि उसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने र अहिलेलाई कांगे्रस वा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेर अविलम्ब सरकार नबनाउने हो भने औचित्य गुमाउँदै गएको यो संविधानसभालाई सायद कसैले बचाउन सक्नेछैन तर त्यसपछिको डरलाग्दो परिदृश्यले हामी सबैलाई आङ सिरिंग बनाउँछ । के दलहरू संविधानसभा बचाउन सक्षम होलान् ? वा प्रतिक्रान्तितर्फको वर्तमान यात्रालाई सहयोग गर्छन् ? छिनोफानो हुनु जरुरी छ ।